Right to Know the Truth

दावा: एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमित रोगियों की सूची वायरल करने पर 3 माह की कैद होगी. PIBfactcheck: यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है. 

Claim: A message circulating on WhatsApp claims that Central Government is providing Rs 1.5 lakh to every Municipality for each COVID19  patient.  PIBFactCheck: The claim is Fake. No such announcement has been made by the Government.

Claim: An @IndianExpress the article quotes a Delhi police order giving the impression that Delhi police is biased. Reality: Delhi police has rebutted the claim as "Highly Misleading" and that the 'article conveniently ignores the spirit of the order' Delhi Police's Rejoinder to the above News Article 👇 pic.twitter.com/qk7PVflZGx — #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) July 15, 2020

Claim- An Order was issued on 30.01.2020 appointing BBL Patale, IPS as Joint Director, Internal Security, MHA. FactCheck - This Order is fake . No such Order was issued by MHA. Please beware of mischief mongers.

Claim: An alleged letter, in circulation on Social Media, from Defence minister to PM on some recommendation related to defence matters. PibFactCheck : It's Fake . No such letter has been written. Please beware of mischief mongers.

Claim: Websites claiming registration portal for PM-KUSUM Scheme under Mnreindia PIBFactcheck : MNRE does not register beneficiaries under the Scheme through any websites/ portal. Any such websites are misleading & fraudulent Details: https:// pib.gov.in/PressReleasePa ge.aspx?PRID=1637712#

दावा: पीएम मोदी द्वारा लेह के सामान्य अस्पताल में अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा की स्थिति के बारे में आरोप। PIBFactcheck: इस तरह के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। यह सुविधा सामान्य अस्पताल परिसर का हिस्सा है।

एक व्हाट्सएप मैसेज में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री PrakashJavdekar के कथित वक्तव्य के हवाले से कहा जा रहा है कि फर्जी पत्रकार जेल जाएंगे PIBFactCheck : ऐसा वक्तव्य केंद्रीय मंत्री PrakashJavdekar ने कभी नहीं दिया ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने है

दावा- एक व्हाट्सएप वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रत्येक नागरिक को मुफ्त 2000 रुपये की राहत राशि देना शुरू कर दिया है। PIBFactcheck: फ़ेक मैसेज । दिया गया धोखाधड़ी लिंक एक Clickbait है। ऐसी जालसाज़ वेबसाइटों और व्हाट्सएप से सावधान रहें।

दावा: एक लेख में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों में BiPAP मोड नहीं है PIBFactCheck: यह गलत है। भारत में किए गए वेंटिलेटर में BiPAP मोड और अन्य ऐसे मोड हैं जो तकनीकी विशिष्टताओं में निर्धारित किए गए हैं।

दावा: केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पर एक ट्वीट चल रहा है जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्खास्त किए जाने वाले फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का उल्लेख है। FactCheck: यह ट्वीट fake है। केंद्रीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया है।   PIBFactCheck (  Press Information Bureau)  

दावा: एक ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि आयुष मंत्रालय के वैज्ञानिक पैनल के कुछ व्यक्ति, कोरोना की एक कथित दवाई की स्वीकृति पर रोक लगा रहे हैं। PIBFactCheck : @moayush में ऐसा कोई वैज्ञानिक पैनल नहीं हैं।

Claim: Media reports that DIPPGOI the website was hacked & ascribe this to some developments in the past. PIBFactcheck : Not True. The site was under routine maintenance and is running on NIC cloud. Any allegations as in the claim are baseless and such fears are unfounded.

सोशल मीडिया पर वायरल एक संदेश में एसटीएफ द्वारा कुछ ऐप का प्रयोग नहीं किए जाने का दावा किया जा रहा है #PIBFactCheck : खबर झूठ है, एसटीएफ द्वारा ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है

Claim: A WhatsApp forward of an alleged public notice by "DG_NTA" is doing rounds claiming that NEET- UG has been postponed to August.  FactCheck: It's Fake. There is no such advisory on postponing the test. Check your info only from authentic sources

दावा: Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions . का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट का दावा, केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित किया। Fact check : आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है।

Claim-As per ICMR, the peak of COVID-19 in India is shifted to mid November when a paucity of ICU beds & ventilators may arise FactCheck-The news is misleading.The study to which the report is attributed, is not carried out by ICMR & doesn't reflect the authentic information 

Claim: there is a message being passed around with link to a google form allegedly by @AICTE_INDIA, seeking inputs from students of Universities on the conduct of exams  FactCheck: AICTE is not conducting any survey. This form is Fake.

Claim: A message on Facebook claiming strict Lockdown from 18th June. FactCheck : It's Fake There is no such plan under consideration. Please beware of rumor mongers. Fake Message

दावा: पीएम धन लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक लोन प्रदान किया जाएगा FactCheck: यह दावा Fake है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है|