दावा: Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट का दावा, केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वृद्धि को स्थगित किया।
Fact check: आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है।
Fact check: आदेश एपीएआर पूरा करने और समयसीमा विस्तार से संबंधित है वेतन वृद्धि से नहीं। रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है।
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