Right to Know the Truth

दावा: एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमित रोगियों की सूची वायरल करने पर 3 माह की कैद होगी. PIBfactcheck: यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है. 

Claim: A message circulating on WhatsApp claims that Central Government is providing Rs 1.5 lakh to every Municipality for each COVID19  patient.  PIBFactCheck: The claim is Fake. No such announcement has been made by the Government.