Right to Know the Truth

Claim: An @IndianExpress the article quotes a Delhi police order giving the impression that Delhi police is biased. Reality: Delhi police has rebutted the claim as "Highly Misleading" and that the 'article conveniently ignores the spirit of the order' Delhi Police's Rejoinder to the above News Article 👇 pic.twitter.com/qk7PVflZGx — #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) July 15, 2020

Claim- An Order was issued on 30.01.2020 appointing BBL Patale, IPS as Joint Director, Internal Security, MHA. FactCheck - This Order is fake . No such Order was issued by MHA. Please beware of mischief mongers.

Claim: An alleged letter, in circulation on Social Media, from Defence minister to PM on some recommendation related to defence matters. PibFactCheck : It's Fake . No such letter has been written. Please beware of mischief mongers.

Claim: Websites claiming registration portal for PM-KUSUM Scheme under Mnreindia PIBFactcheck : MNRE does not register beneficiaries under the Scheme through any websites/ portal. Any such websites are misleading & fraudulent Details: https:// pib.gov.in/PressReleasePa ge.aspx?PRID=1637712#

दावा: पीएम मोदी द्वारा लेह के सामान्य अस्पताल में अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा की स्थिति के बारे में आरोप। PIBFactcheck: इस तरह के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। यह सुविधा सामान्य अस्पताल परिसर का हिस्सा है।

एक व्हाट्सएप मैसेज में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री PrakashJavdekar के कथित वक्तव्य के हवाले से कहा जा रहा है कि फर्जी पत्रकार जेल जाएंगे PIBFactCheck : ऐसा वक्तव्य केंद्रीय मंत्री PrakashJavdekar ने कभी नहीं दिया ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने है

दावा- एक व्हाट्सएप वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रत्येक नागरिक को मुफ्त 2000 रुपये की राहत राशि देना शुरू कर दिया है। PIBFactcheck: फ़ेक मैसेज । दिया गया धोखाधड़ी लिंक एक Clickbait है। ऐसी जालसाज़ वेबसाइटों और व्हाट्सएप से सावधान रहें।

दावा: एक लेख में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों में BiPAP मोड नहीं है PIBFactCheck: यह गलत है। भारत में किए गए वेंटिलेटर में BiPAP मोड और अन्य ऐसे मोड हैं जो तकनीकी विशिष्टताओं में निर्धारित किए गए हैं।

दावा: केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पर एक ट्वीट चल रहा है जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्खास्त किए जाने वाले फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का उल्लेख है। FactCheck: यह ट्वीट fake है। केंद्रीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया है।   PIBFactCheck (  Press Information Bureau)