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दावा: एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है

दावा: एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमित रोगियों की सूची वायरल करने पर 3 माह की कैद होगी.
PIBfactcheck: यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है.
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Claim: A message circulating on WhatsApp claims that Central Government is providing Rs 1.5 lakh to every Municipality for each COVID19 patient.

Claim: A message circulating on WhatsApp claims that Central Government is providing Rs 1.5 lakh to every Municipality for each COVID19  patient. 
PIBFactCheck: The claim is Fake. No such announcement has been made by the Government.

An Indian Express the article quotes a Delhi police order giving the impression that Delhi Police is biased.

Claim: An @IndianExpress the article quotes a Delhi police order giving the impression that Delhi police is biased. Reality: Delhi police has rebutted the claim as "Highly Misleading" and that the 'article conveniently ignores the spirit of the order'

Delhi Police's Rejoinder to the above News Article 👇 pic.twitter.com/qk7PVflZGx— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) July 15, 2020

An Order was issued on 30.01.2020 appointing BBL Patale, IPS as Joint Director, Internal Security, MHA.

Claim- An Order was issued on 30.01.2020 appointing BBL Patale, IPS as Joint Director, Internal Security, MHA. FactCheck - This Order is fake. No such Order was issued by MHA. Please beware of mischief mongers.

An alleged letter, in circulation on Social Media, letter from Defence minister to PM

Claim: An alleged letter, in circulation on Social Media, from Defence minister to PM on some recommendation related to defence matters. PibFactCheck: It's Fake. No such letter has been written. Please beware of mischief mongers.

Websites claiming registration portal for PM-KUSUM Scheme under Mnreindia

Claim: Websites claiming registration portal for PM-KUSUM Scheme under Mnreindia PIBFactcheck: MNRE does not register beneficiaries under the Scheme through any websites/ portal. Any such websites are misleading & fraudulent Details: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637712#

पीएम मोदी द्वारा लेह के सामान्य अस्पताल में अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा की स्थिति के बारे में आरोप।

दावा: पीएम मोदी द्वारा लेह के सामान्य अस्पताल में अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा की स्थिति के बारे में आरोप।
PIBFactcheck: इस तरह के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। यह सुविधा सामान्य अस्पताल परिसर का हिस्सा है।


एक व्हाट्सएप मैसेज में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री PrakashJavdekar के कथित वक्तव्य के हवाले से कहा जा रहा है कि फर्जी पत्रकार जेल जाएं

एक व्हाट्सएप मैसेज में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री PrakashJavdekar के कथित वक्तव्य के हवाले से कहा जा रहा है कि फर्जी पत्रकार जेल जाएंगे PIBFactCheck: ऐसा वक्तव्य केंद्रीय मंत्री PrakashJavdekar ने कभी नहीं दिया ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने है


एक व्हाट्सएप वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रत्येक नागरिक को मुफ्त 2000 रुपये की राहत राशि देना शुरू कर दिया है।

दावा- एक व्हाट्सएप वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रत्येक नागरिक को मुफ्त 2000 रुपये की राहत राशि देना शुरू कर दिया है।
PIBFactcheck: फ़ेक मैसेज । दिया गया धोखाधड़ी लिंक एक Clickbait है। ऐसी जालसाज़ वेबसाइटों और व्हाट्सएप से सावधान रहें।

एक लेख में दावा किया गया है, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों में BiPAP मोड नहीं है

दावा: एक लेख में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों में BiPAP मोड नहीं है
PIBFactCheck: यह गलत है। भारत में किए गए वेंटिलेटर में BiPAP मोड और अन्य ऐसे मोड हैं जो तकनीकी विशिष्टताओं में निर्धारित किए गए हैं।